भरदिवसा गौण खनिजाची चोरटी वाहतूक सुरूच, तहसीलदार, भरारी पथक व माफियांचे लागेबांधे.

सोयगाव दि. ०७ (प्रतिनिधी) छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दि. ०५ बुधवार सोयगाव येथील कोविड सेंटरमध्ये आढावा बैठक घेतली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर पहिल्यांदाच दिलीप स्वामी हे सोयगावात आले होते. आढावा बैठकी दरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी सोयगाव तालुक्यात सुरू असलेल्या चोरटी गौनखनिज वाहतुकीबाबत मौन पाळल्याने जणू चोरटी गौनखनिज वाहतुकीला मुकसंमती दिल्याची चर्चा तहसिल कार्यालयात सुरू होती. तालुक्याच्या शासकीय यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांकडून आढावा बैठकीत माहिती घेत असतांना अधिकाऱ्यांनी कागदी घोडे नाचवत वेळ मारून नेली. प्रत्यक्षात मात्र तालुक्यातील जनता तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, लघुपाटबंधारे, सिंचन अधिकाऱ्यांच्या व स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. तालुकाच्या कोणत्याही कार्यालयात लेखी तक्रार करून देखील नागरिकांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने नागरिकांना आंदोलन, आमरण उपोषण करावे लागत आहे. तरी देखील त्यांना न्याय मिळत नसल्याने जनतेने जावे कुणाकडे हा मोठा प्रश्न जनतेला भेडसावत आहे. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी हे सोयगाव तालुक्यातील जनतेच्या व्यथा समजून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नागरिकांडून केली जात आहे.

जिल्हाधिकारी सोयगाव दौऱ्यावर असतांना देखील तिडका, वरठाण, कंकराळा, फर्दापुर, रवळा-जवळा, सावळदबारा या परिसरात भरदिवसा गौण खनिजांची चोरटी वाहतूक सुरू होती. तहसीलदार, महसुलच्या अधिकारी, भरारी पथक प्रमुख यांच्या नाकर्तेपणा मुळे गौनखनिज माफियांनी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना न जुमानता वाहतूक सुरूच ठेवल्याने उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. सामजिक कार्यकर्ते संदीप इंगळे यांनी तहसीलदार मनिषा मेने, भरारी पथक प्रमुख संभाजी देशमुख, मंडळ अधिकारी जाधव यांना दि. ०६ रात्रीच्या वेळी जळगाव जिल्ह्यातील पाच ते सहा डपंर सोयगाव शहरासह परिसरात चोरटी वाळू वाहतूक करणार असल्याची माहिती देण्यासाठी तहसीलदार मनिषा मेने, भरारी पथकप्रमुख संभाजी देशमुख, मंडळ अधिकारी यांना भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. अखेर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती देऊनही कार्यवाही झाली नसल्याने गौनखनिज माफियांचे पाळेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत असल्याचे बोलले जात आहे. गौनखनिज माफिया व महसूल च्या आर्थिक हितसंबंधामुळे शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे.