लाडक्या बहिणींच्या सरकारमध्ये आदिवासी महिलेला धमक्या?

सोयगाव दि. ०८ (प्रतिनिधी) सोयगाव तालुक्यातील ठाणा येथील रहिवासी असलेल्या एका आदिवासी महिलेला अजिंठा लेणीतील एका अधिकाऱ्याने अर्वाच्य भाषेचा वापर करीत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार दि. ०७ बुधवार रोजी सायंकाळी उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे तालुक्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून संबंधित अधिकाऱ्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, ठाणा येथील रहिवासी आदिवासी महिला चंद्रभागाबाई हिम्मतराव पाडळकर या आपल्या नातवाच्या भविष्याकरिता व कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी जळगाव–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील ठाणा फाट्यावर केळी चिप्स विक्रीचा व्यवसाय करून प्रपंच चालवतात. मिळेल त्या उत्पन्नातून त्या कुटुंबाचा खर्च भागवत असून हा व्यवसायच त्यांचा एकमेव आधार आहे.

दरम्यान, अजिंठा लेणी येथे कार्यरत असलेले अधिकारी मनोज पवार हे गेल्या तीन दिवसांपासून जाणीवपूर्वक त्रास देत असल्याचा आरोप संबंधित महिलेने केला आहे. दि. ०७ बुधवार रोजी सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास मनोज पवार हे दुकानाजवळ आले व अर्वाच्य भाषेचा वापर करीत, “इथे दुकान लावायचे नाही असे सांगितले होते, तुझ्यावर गुन्हा दाखल करतो,” अशी धमकी दिली. यावेळी त्यांनी तयार केलेले केळी चिप्स रस्त्यावर फेकून दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

या घटनेनंतर न्याय मिळावा म्हणून चंद्रभागाबाई पाडळकर यांनी फर्दापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला असता, पोलिसांनी तक्रार नोंदवून न घेता “बाहेरच प्रकरण मिटवा,” असा सल्ला दिल्याचा दावा त्यांनी प्रतिनिधींशी बोलताना केला. त्यामुळे पीडित महिलेला मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाकडून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि स्वावलंबनासाठी विविध योजना राबविल्या जात असल्याचा गाजावाजा केला जात असताना, प्रत्यक्षात मात्र एका गरीब आदिवासी महिलेला रोजीरोटीच्या साध्या व्यवसायासाठी त्रास सहन करावा लागत असल्याने शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. “लाडक्या बहिणींचे सरकार” म्हणून ओळख असलेल्या शासनातील मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करून पीडित महिलेला न्याय देणार का, की तिला न्यायासाठी वणवण भटकावे लागणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी, तसेच पीडित महिलेला संरक्षण व न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी नागरिक, सामाजिक संघटना व आदिवासी बांधवांकडून केली जात आहे.