तहसील कार्यालयात अधिकारी गैरहजर — तहसीलदारांच्या रिकाम्या खुर्चीला शेतकऱ्यांची विनवणी!

‘तहसीलदार बाई, मदत करा!’ — रिकाम्या खुर्चीशी शेतकऱ्यांचा संवाद,  महसूल अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर शेतकऱ्यांचा संताप; जिल्हाधिकाऱ्यांवर टीकेची झोड.

सोयगाव दि. ३० (वृत्तसेवा) घोसला परिसरात झालेल्या भीषण ढगफुटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांची पिके, जमीन व पाणी वाहून गेल्याने शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाले आहेत. त्यातच तालुक्यात सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी व मदतीसाठी तहसील कार्यालय गाठले असता, अधिकारी व कर्मचारी हे गैरहजर असल्याने शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला.

सकाळपासूनच मोठ्या संख्येने शेतकरी तहसील कार्यालयात दाखल झाले होते. परंतु तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषी अधिकारी, महसूल अधिकारी आणि तहसीलदार हे कोणीही कार्यालयात उपस्थित नव्हते. परिणामी शेतकऱ्यांनी कार्यालयातील रिकाम्या खुर्च्यांकडे पाहत प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. काही शेतकऱ्यांनी थेट तहसीलदारांच्या केबिनमध्ये प्रवेश करून रिकाम्या खुर्चीला विनवणी करत ‘आम्हाला न्याय द्या, आमची मदत करा’ अशी मागणी केली.

याआधीच बुधवारी (दि. २९) संतप्त शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारालाच कुलूप ठोकून निषेध नोंदविला होता. तरीदेखील महसूल प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. गुरुवारी (दि. ३०) पुन्हा एकदा हीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांचा संयम सुटला.

दुपारी सुमारे ३ वाजता तहसीलदार मनिषा मेने-जोगदंड या कार्यालयात दाखल झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली. नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचा पुन्हा पंचनामा करून खरी पात्रता असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची नोंद घेतली असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेवर नियंत्रण नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. महसूल अधिकारी व कर्मचारी हे मनमानी कारभार करत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत असल्याने जिल्हाधिकारी यांनी आता याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक असल्याची मागणी स्थानिक पातळीवर होत आहे.

सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रशासन आता कितपत तत्परतेने कार्यवाही करते, आणि जिल्हाधिकारी महसूल विभागावर अंकुश ठेवण्यात किती यशस्वी ठरतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.