फडणवीस सरकार ने ‘राजधर्म’ पाळावा! बसप महासचिव डॉ. हुलगेश चलवादी यांचे आवाहन.

पुणे दि. १९ (वृत्तसेव)  राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होतोय. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२५ अखेरपर्यंत राज्यातील एकूण ७१.७ लाख तरुण – तरुणींनी नोकरीसाठी नोंदणी केली. मागील वर्षात ही संख्या १०.२१ लाख होती. अर्थात वर्षभरात नोंदणीकृत बेरोजगारांची संख्या सुमारे सात पट वाढली. देवेंद्र फडणवीस सरकार ने त्यामुळे बेरोजगारांच्या हातात योग्य काम देऊन ‘राजधर्माचे’ पालन करावे, असे आवाहन बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ. हुलगेश चलवादी यांनी गुरुवारी (दि. १९) केले.
‘सर्वजण हिताय, सर्वजण सुखाय’ या धोरणा नुसार बसपने सामाजिक, आर्थिक विकासाचे समर्थन केले आहे. परंतु, ही आकडेवारी राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि शैक्षणिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभी करणारी आहे. शोषित, वंचित, उपेक्षित तसेच सर्वसामान्य वर्गातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीमुळे असंतोष वाढत असून, सरकार कडून ठोस उपाययोजना अपेक्षित आहेत, असे मत डॉ. चलवादी यांनी व्यक्त केले.
फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात बेरोजगारी दरात वाढ झाली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी ( सी एम आय ई ) या संस्थेच्या अहवालानुसार, मे २०२५ मध्ये देशाचा एकूण बेरोजगारी दर ५.६ टक्क्यांवर पोहोचला. एप्रिल मध्ये हा दर ५.१ टक्के होता. यामध्ये शहरी बेरोजगारी दर १७.९% असून ग्रामीण भागात तो १३.७% इतका आहे. ही वाढ मोठ्या प्रमाणावर शेती व बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येला फटका बसत असल्याचे द्योतक आहे, असे डॉ. चलवादी म्हणाले.
महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम राज्यात बेरोजगारीची आकडेवारी धक्कादायक आहे. ही आकडेवारी लाखो तरुणांचे त्यांच्या कुटुंबियांचे स्वप्न उद्ध्वस्त होण्याचे प्रतीक आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने या स्थितीची गांभीर्याने दखल घेत रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी डॉ. चलवादी यांनी केली आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदार राजांनी बसपा ला कौल दिला तर प्रत्येक मनपा, जिल्हा परिषदेत कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे प्रभावी अंमलबजावणी करीत स्थानिक उद्योगांना चालना देण्यात येईल. शिवाय स्टार्टअप्स आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर बहुजन हितार्थ धोरण आखले जातील, अशी ग्वाही डॉ. चलवादी यांनी दिली.