वाळू, गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाने सरकारी महसुलावर दरोडा! ‘एसआयटी’ स्थापन करा, अन्यथा जनहित याचिकेतून दाद मागणार.
बसपा महासचिव डॉ. हुलगेश चलवादींचा राज्य सरकारला इशारा.
इमारतीत बेसमेंटचे काम करतांना परवानगीहून अधिकचे काम अवैधरित्या करती तलाठ्यांना हाताशी धरून कोट्यावधींचा महसूल बुडवला जातोय, असा आरोप डॉ. चलवादींनी केला. पुणे, पिंपरी – चिंचवड महापालिका तसेच पी.एम. आर.डी.ए. यांनी बेसमेंट, पार्किंगसाठी दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे खनिज विभाग व मनपा या दोन्हींचा उत्खनन परवानगीचा पंचनामा करावा. मनपाने मान्य केलेल्या नकाशाप्रमाणे उत्खननाची मोजमाप आणि खनिज विभागाकडे किती उत्खननाची रक्कम भरली याची चौकशी आवश्यक आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी एसआयटी मार्फत चौकशी आणि पंचनामे केले तर एकट्या पुण्यातून अब्जावधींची महसुली भर शासनाच्या तिजोरीत होईल,असा दावा डॉ. चलवादी यांनी केला.
विशेष म्हणजे विकासकांकडून करण्यात आलेल्या उत्खननातून निघालेला भरणा, मुरूम अथवा माती कुठे टाकण्यात आली? याची माहिती शपथपत्रावरून घ्यावी, अशी मागणी देखील डॉ.चलवादी यांनी केली.बांधकामांदरम्यान किती उत्खनन करण्यात आले आहे? किती पैसे शासनाकडे भरण्यात आले? हे समोर येणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ.चलवादींनी व्यक्त केले.बड्या माशांवर कारवाई आवश्यक असून केवळ लहान माशांवरच कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नैसर्गिक संसाधनांचे योग्य आणि कायदेशीर व्यवस्थापन हे आर्थिक तसेच सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाधारित कठोर व पारदर्शक धोरण तातडीने राबवले नाही, तर राज्याच्या खजिन्याला व भविष्यातील पिढ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
