तहसील कार्यालयातील नैसर्गिक आपत्ती नियंत्रण कक्ष कागदावरच,कर्मचाऱ्यांच्या दांड्या, सोयगाव तहसीदरांचे दुर्लक्ष.
सोयगाव दि. १८ (वृत्तसेवा) जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये सोयगाव तहसीलदार मनिषा मेने – जोगदंड यांनी २४ तास नैसर्गिक आपत्ती नियंत्रण कक्षात नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला तहसीलदार जुमानत नाही तर तहसीलदारांच्या आदेशाला नैसर्गिक आपत्ती नियंत्रण कक्षात नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी गैरहजर राहत ठेंगा दाखविल्याने नैसर्गिक आपत्ती नियंत्रण कक्ष सोयगाव तहसील कार्यालयात नावापुरतेच असल्याने गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर कोण कारवाई करणार असा प्रश्न तालुका वासियांना पडला आहे.
या बाबत सविस्तर माहिती, नैसर्गिक आपत्ती बाबतची माहिती तातडीने वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून देणे, अपाद ग्रस्ताना तातडीने आवश्यक मदत पुरविणे शक्य व्हावे यासाठी तात्काळ उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तहसील कार्यालयाकडून कार्यान्वित करण्यात आलेल्या नियंत्रण कक्षात उपस्थित राहून आपत्ती बाबतची माहिती महसूल मंडळ निहाय झालेल्या पर्जन्यमानाची नोंद घेण्यासाठी नियुक्ती करण्यात येते. कर्तव्यस्थळी विनापरवानगी कर्तव्यावर कर्मचारी गैरहजर राहत असल्याची सन २०२३ पासूनची परंपरा सन २०२५ पर्यंत सुरूच आहे. एक अपवाद वगळता सोयगाव तालुक्याला एकही सक्षम तहसीलदार लाभलेला नाही. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती नियंत्रण कक्ष कागदावरच असून तहसीलदार मनिषा मेने-जोगदंड यांचा कर्मचाऱ्यांवर अंकुश राहिलेला नाही.जिल्हाधिकारी यांनी सोयगाव तहसील कार्यालयाच्या अनागोंदी कारभाराकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापना सारख्या अतिशय संवेदनशील व जबाबदारीच्या कामामध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली नसल्याने गैरहजर राहण्याची परंपरा कर्मचाऱ्यांनी कायम ठेवली आहे. यावर कारवाई करणार कोण असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोयगाव तालुक्याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
सन २०२३ ते २०२५ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती नियंत्रण कक्षात नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना गैरहजर राहत असल्याच्या कारणावरून सन २०२३ व २०२४ मध्ये कारणे दाखवा नोटिस बजावून नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ म. ना. से. शिस्त व अपील नियम १९७९ चे तरतुदीनुसार कडक कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच तहसीलदार यांच्या आदेशाला कर्मचारी जुमानत नाही. तहसिल कार्यालयातील नैसर्गिक आपत्ती नियंत्रण कक्ष कागदावरच आहे. गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर कोण कारवाई करणार हे मात्र निरुत्तरित आहे.
