कैद्यांसंदर्भातील निर्णय फडणवीस सरकारची संवेदनशील दाखवणारा. – हेमंत पाटील.

पुणे दि. १५ (वृत्तसेवा) राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार मातृशक्ती, शेतकरी, मजूर, पीडित आणि शोषितांबद्दल अत्यंत संवेदनशील असून त्यांच्या हितांना लक्षात घेत धोरणनिर्मितीस प्राधान्य देणारे आहे. यासोबतच राज्यातील कैद्यांबाबत नुकताच मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय राज्यकर्त्यांची संवेदनशीलता दाखवून देणारा आहे, असे प्रतिपादन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी मंगळवारी (ता.१५) व्यक्त केले. कैद्यांच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाईचे धोरण निश्चित केल्याने तसेच मृत्यू प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी होणाऱ्या गैरप्रकारावर आळा बसेल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला. व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी सरकारने टाकलेले पाऊल अत्यंत सकारात्मक आणि महत्वाचे असल्याचे पाटील म्हणाले.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सूचनेनूसार कारागृह कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना पाच लाखांची भरपाई देण्याच्या धोरणाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली आहे. कारागृहात काम करताना अपघात झाल्यास, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीत अथवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास ही भरपाई संबंधित कैद्यांच्या वारसांना दिली जाईल. मानवतेच्या आधारे हा निर्णय महत्वाचा असून मानवाधिकार आयोगाच्या सूचनेचे सरकारने तंतोतंत पालन केले असल्याचे पाटील म्हणाले.

राज्यातील कारागृहामध्ये टोळीयुद्ध तसेच कैद्यांच्या गटामधील मारहाणीच्या घटना नव्या नाहीत. आता सरकारच्या निर्णयामुळे कारागृहातील टोळीयुद्धावर वचक बसवण्याचे मोठे आव्हान कारागृह प्रशासनासमोर उभे झाले आहे. तुरूंग अधिक्षकांसह इतर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी पुन्हा वाढली आहे, असे पाटील म्हणाले. राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहील. वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना किंवा उपचार नाकारल्याने कैद्याचा मृत्यू झाल्यास कुठलीही भरपाई मिळणार नाही. धोरण निश्चित करतांना सरकारने सर्व बाजूने विचार करीत निर्णय घेतला असून योग्य प्रकरणामध्येच याचा फायदा मिळेल, असे पाटील म्हणाले.