जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे दुर्लक्ष, तुटपुंजी रक्कम मिळत असल्याने आरबीएसके पथकाला भाडेतत्वावर वाहन मिळेना, पालकमंत्री लक्ष देईल का?

सोयगाव दि. ०९ (वृत्तसेवा) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमासाठी सोयगाव तालुक्यात नियुक्त करण्यात आलेल्या दोन पथकांपैकी जरंडी पथकास वाहन असून दुर्लक्षित असलेल्या फर्दापूर – सावळदबारा सर्कल ला नोव्हेंबर २०२४ पासून आरबीएसके पथकाला वाहन नसल्याने ७४ अंगणवाडी व ६२ शाळेमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी पथकातील महिला कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या दुर्लक्षामुळे अद्यापही पथकाला वाहन मिळाले नसल्याने याप्रकरणी नवनियुक्त पालकमंत्री ना. संजय सिरसाट यांनी या प्रकाराकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी पालकवर्गातून केली जात आहे.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) योजनेमध्ये जन्मजात हृदयविकार, बहिरेपणा, अंधत्व, तोंडाचे आजार आणि मानसिक आरोग्य स्थिती यासह लहान मुलांना प्रभावित करणारे आजार आणि आरोग्यविषयक समस्यांचा समावेश आहे.
दरम्यान वाहना अभावी आरबीएसके च्या सोयगाव – फर्दापूर – सावळदबारा येथील शाळा, अंगणवाडी तपासणी करण्यासाठी जाण्यास वेळेवर बस गाड्या नसल्याने पथकात असलेल्या महिला डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करीत पायपीट करावी लागत आहे.जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरिबांच्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याकडे पालकमंत्री ना. संजय सिरसाट यांनी लक्ष देऊन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाच्या पथकातील कर्मचाऱ्यांना वाहन उपलब्ध करून दयावे अशी मागणी पालकवर्गातून केली जात आहे.
ठेकेदाराकडून वाहनधारकांची पिळवणूक :- शासकीय कार्यालयास भाडेतत्त्वावर वाहन लावतांना परवाना (परमिट) असलेले वाहन लावणे बंधनकारक आहे. ज्या संस्थेने आरबीएसके ला वाहने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी ठेका घेतला आहे. शासन स्तरावरून प्रती वाहन पस्तीस ते चाळीस हजार रुपये इतके भाडे दिले जात असल्याची माहिती आरोग्य सूत्रांकडून मिळते. मात्र ठेकेदाराकडून भाडे तत्वावर लावलेल्या वाहनास प्रति महिना आठरा ते वीस हजार दिला जातो. त्यात महिन्याला पंधराशे कि. मी. पर्यंत डिझेल, गाडीचे मेंटेनन्स, चालकाचा पगार व इतर अटी वाहन मालकावर लादण्यात येतात. पंधराशे कि. मी. ला आठ ते नऊ हजार रु डिझेल, चालकास दहा हजार रु पगार, वाहनाचे मेंटेनन्स, परमिट चा लागणार खर्च व वाहनाचा कर्जाचा हप्ता असे एकूण चाळीस ते पन्नास हजार रु. इतका महिन्याला खर्च वाहनधारकास येतो व ठेकेदार महिन्याला अठरा ते वीस हजार रु. देतो. यामुळे वाहनधारक शासकीय कार्यालयात भाडेतत्त्वावर वाहन देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. या कडे पालकमंत्री यांनी लक्ष देऊन तोडगा काढावा अशी मागणी जोर धरीत आहे.