मंत्री अब्दुल सत्तार यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा दुसरा जोरदार झटका.

सोयगाव दि. २२ (वृत्तसेवा) कॅबिनेट अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिला दगडा झटका. ना. अब्दुल सत्तार यांच्या विधानसभा खोटे निवडणूक प्रतिज्ञापत्र प्रकरणात सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली व पुण्यातील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी सिल्लोड येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ऍक्ट कलम १२५, भा. द. वी कलम १९९, २०० इतर अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात शिक्षण,  स्थावर व जंगल मालमत्तेविषयी खोटी माहिती दिल्याचे आरोप तक्रारदार यांनी याचिकित केले होते. सदर आरोपांची शहानिशा करणे कामी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सिल्लोड यांनी तब्बल तीन वेळा पोलीस चौकशीचे आदेश दिले होते.  सदर प्रकरणात पोलिसांनी वेळोवेळी रिपोर्ट सादर केले होते. तसेच सदर रिपोर्ट वरती फिर्यादी यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सिल्लोड येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने आरोपी  अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात आर.पी. ऍक्ट १२५ अ,  अंतर्गत न्यायालयात खटला सुरू केला होता.

सिल्लोड येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशाला मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी औरंगाबाद सत्र न्यायालय येथे  पुनर्विचार म्हणजेच रिविजन अर्ज दाखल केला होता. डॉ. अभिषेक व शंकरपल्ली यांनी न्यायालयात बाजू मांडून नमूद केली की, सिल्लोड येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे आदेश हे इंटरलॉकेटरी स्वरूपाचे असल्याने  त्याबाबत रिविजन मेंटेनेबल नाही. तसेच आरोपी पक्ष हा प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे आदेश हे नियमबाह्य व अन्यायकारक ठरवू न शकले नाहीत. वरील कारणांनी जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर सत्र न्यायालय यांनी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे रिविजन आपलिकेशन दि. २०/०४/२०२४ रोजी रिजेक्ट केले आहे. ऐन लोकसभा निवडणूक काळामध्ये मुख्यमंत्री शिंदे सरकार यांना हा दगडा झटका मानल्या जात आहे.