सोयगाव दि. ०८ (प्रतिनिधी) तहसील कार्यालयातील सर्वच विभागांना दलालांनी आपल्या विळख्यात घेतले असून कर्मचारीही त्यांच्या इशार्यावर शासकीय कामकाज करताना दिसून येतात. सर्वसामान्यांना विविध प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी दलालांचा सहारा घ्यावा लागत आहे. पर्यायाने सर्वसामान्यांची मोठी आर्थिक लूट होत आहे. तालुक्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांची येथे रोजच वर्दळ असते. प्रत्येकाचे काही ना काही काम असते. त्यामुळे कार्यालय परिसरात दलालांचे चांगलेच फावत आहे.
सोयगाव तहसील कार्यालय हे दलालांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिलेले आहे. ग्रामीण भागासह शहरातील गोरगरिबांना फसवून तसेच बेकायदेशीर कामे करून या दलालांनी अनेकांना लुबाडले आहे. तहसील कार्यालयाच्या वतीने देण्यात येणार्या रहिवासी प्रमाणपत्रापासून ते जात प्रमाणपत्रापर्यंत विविध प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांची नागरिकांची गर्दी असते. ही प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी कार्यालयातील कर्मचार्याची अधिकार्याची सही घ्यावी लागते. हे दिव्य काम करण्यासाठी संबंधित चिरीमिरी घेतल्याशिवाय संचिका पुढे सरकवत नाहीत. त्यात एखाद्या दलालामार्फत संचिका आली तरच ती जलदगतीने सरकवली जाते. एरवी अवघ्या ३० ते ५० रुपयांत प्राप्त होणार्या रहिवासी, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी ५०० रुपये मोजावे लागतात. तहसील कार्यालयात येणार्या सावजांना टिपण्यात दलालवर्ग तरबेज झाला आहे. कमी पैशात काम करून देण्याचे आमिष दाखवत लाभार्थींना आपल्याकडे खेचण्याचे प्रकारही घडतात. राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजना श्रावणबाळ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दलालाच्या मदतीशिवाय ही संचिका मंजूर होणे अशक्यप्राय गोष्ट झाली आहे. येथील ही योजना दलालांच्या विळख्यात सापडली आहे. दलालांशिवाय पानही हालत नसल्याचे दिसून येते. योजनेतील लाभार्थीस तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलिस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवक, तहसीलचा उत्पन्नाचा दाखला वयाच्या प्रमाणपत्रासह इतर कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. या संचिकेसाठी साधारणत: १५० ते २०० रुपये इतका खर्च येतो, परंतु या संचिकेसाठी दलाल १५०० ते २००० रुपये घेतात. तत्कालीन तहसीलदार प्रविण पांडे यांच्या कार्यकाळात एकही दलाल तहसील कार्यालयाच्या परिसरात फिरकताना दिसत नव्हते परंतु आता अधिकारी, कर्मचारी कमी व दलालच मोठ्या प्रमाणात फिरतांना दिसत आहे.
तहसील कार्यालयात फिरणारे दलाल लोकप्रतिनिधीचे कार्यकर्ते…
सोयगाव तहसील कार्यालयातील अधिकारी यांनी प्रत्येकी एक – एक दलाल नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रमाणपत्रांचे दर देखील ठरवून देण्यात आले आहे. तसेच संजय गांधी, श्रावण बाळ योजनेच्या संचिका मंजुरीसाठी दोन ते तीन हजार रुपयाचे दर ठरले आहे. त्यामुळे सर्व सामान्य, गोर गरीब, विधवा, परित्यक्ता महिलांसह दिव्यांग व्यक्तींना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अधिकारी यांनी नेमलेले दलाल हे सकाळी कार्यालय सुरु होण्या अगोदरच येऊन अधिकारी व कर्मचारी यांची वाट पहात असतात. दलाल हे लोकप्रतीनिंधीचे कार्यकर्ते असल्याने कार्यालयात आल्यानंतर अधिकारीच त्यांना खुर्ची उपलब्ध करून देतात. त्यामुळेच दलाल कोण व अधिकारी कोण हेच आलेल्या नागरिकांना ओळखणे अवघड होते.
जिल्हाधिकारी यांच्या कडून कारवाईची अपेक्षा…
सर्वसामान्यांकडून घेतल्या जाणार्या जास्तीच्या पैशांची विभागणी प्रत्येकाच्या हुद्द्यानुसार शिस्तबद्ध रीतीने केली जात असल्याने सर्वकाही आलेबल सुरू आहे. नागरिकांना प्रमाणपत्र शिधापत्रिकेची नितांत गरज असल्याने ते कार्यालयीन अधिकारी दलालांच्या साखळी पद्धतीत अडकले जात आहेत. दरम्यान, प्रशिक्षणार्थी म्हणून नव्याने रुजू जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी दलालांच्या मुसक्या आवळण्यात कितपत यशस्वी होतात, हे येत्या काही काळात दिसून येईल.
